विदेशी न्यायाधिकरण की शक्तियाँ बढ़ीं - Immigration & Foreigners Act 2025

Immigration and Foreigners Act, 2025 

(विदेशी न्यायाधिकरणों की शक्तियों में वृद्धि)

1 📊 Summary & Analysis

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 को लागू करने के लिए नियम, आदेश व छूट आदेश अधिसूचित किए गए हैं। यह अधिनियम चार औपनिवेशिक कानूनों को प्रतिस्थापित करता है और आव्रजन प्रबंधन को केंद्रीकृत करते हुए विदेशी न्यायाधिकरणों को strengthened शक्तियाँ प्रदान करता है। इसमें बायोमेट्रिक डेटा संग्रह अनिवार्य किया गया है तथा नेपाली, भूटानी नागरिकों और शरणार्थियों के लिए छूट का प्रावधान है।

Context + Background:

• ऐतिहासिक कानूनों का प्रतिस्थापन: यह अधिनियम पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; विदेशी अधिनियम, 1946; और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करता है।
• एकीकरण की आवश्यकता: कानूनों की बहुलता और अतिव्यापन से बचने, विदेशियों के वीजा, पंजीकरण व आव्रजन मुद्दों को विनियमित करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम का निर्माण किया गया।
• डिजिटल निगरानी: अधिनियम डिजिटल रिपोर्टिंग और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह पर जोर देता है, जिससे पारदर्शिता और कुशल निगरानी सुनिश्चित हो सके.

Issues/Challenges:

• अधिकारों का केंद्रीकरण: राज्यों की भूमिका सीमित होना, जिससे केंद्र-राज्य तनाव उत्पन्न हो सकता है।
• मनमानी का जोखिम: विदेशी न्यायाधिकरणों को स्वप्रेरणा शक्तियाँ (suo moto powers) प्रदान की गई हैं, जिससे मनमाने निर्णयों की आशंका है।
• नागरिकता सिद्ध करने का बोझ: व्यक्तियों पर अपनी नागरिकता सिद्ध करने का भारी दायित्व है, जो वंचित समूहों के लिए चुनौतीपूर्ण है।
• डेटा गोपनीयता चिंताएँ: अनिवार्य बायोमेट्रिक डेटा संग्रह से निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।
• मानवीय चुनौतियाँ: अवैध प्रवासियों के हिरासत केंद्रों में रखे जाने की स्थिति में मानवाधिकार issues उत्पन्न हो सकते हैं।

Impact (National + International):

राष्ट्रीय प्रभाव:

• सुरक्षा सुदृढ़ीकरण: आव्रजन ब्यूरो (BOI) को विस्तारित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिससे अवैध प्रवासन व आव्रजन धोखाधड़ी पर नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
• न्यायिक दक्षता: विदेशी न्यायाधिकरणों के कार्यों में मानकीकरण होगा, जिससे लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
• असम पर विशेष प्रभाव: चूंकि विदेशी न्यायाधिकरण अभी mainly असम में ही कार्यरत हैं, इसलिए राज्य में नागरिकता determination प्रक्रिया तेज होगी.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:

• तुलनात्मक प्रथाएँ: यह अधिनियम अमेरिका (AI-based "Catch and Revoke" system), ऑस्ट्रेलिया (जोखिमपूर्ण गैर-नागरिकों की हिरासत), और खाड़ी देशों (सुरक्षा आधार पर निर्वासन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
• शरणार्थी नीति: पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख आदि) और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए छूट के प्रावधान से द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं.

Way Forward / Solutions:

• पारदर्शिता सुनिश्चित करना: विदेशी न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता लाने हेतु सार्वजनिक hearing और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
• अपीलीय तंत्र मजबूत करना: गलत तरीके से 'विदेशी' घोषित किए गए लोगों के लिए swift समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाए।
• राज्यों का सहयोग: केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए ताकि डेटा sharing और क्रियान्वयन प्रभावी हो।
• मानवाधिकार संरक्षण: हिरासत केंद्रों की स्थितियों में सुधार और कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों) के लिए विशेष provisions बनाए जाएँ।
• डेटा सुरक्षा: बायोमेट्रिक डेटा के सुरक्षित भंडारण और उपयोग हेतु दिशा-निर्देश बनाए जाएँ ताकि निजता का अधिकार सुरक्षित रहे.

2 📚 UPSC Relevance:

किस GS Paper (I/II/III/IV), Essay या Optional से जुड़ा है

GS Paper II:

• शासन व्यवस्था: विधायी reforms, केंद्र-राज्य संबंध, अर्ध-न्यायिक निकाय (विदेशी न्यायाधिकरण)।
• सामाजिक न्याय: शरणार्थियों के अधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा।
• अंतर्राष्ट्रीय संबंध: पड़ोसी देशों के साथ संबंध, शरणार्थी नीति का diplomatic impact.

GS Paper III:

• सुरक्षा मुद्दे: आव्रजन धोखाधड़ी, border management, राष्ट्रीय सुरक्षा.

निबंध:

• "भारत में आव्रजन नीति: सुरक्षा बनाम मानवाधिकार"
• "डिजिटल भारत: डेटा संग्रह और निजता का द्वंद्व"

Keywords & Dimensions

• शासन (Governance): कानूनी सुधार, केंद्रीकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय।
• अर्थव्यवस्था (Economy): आव्रजन धोखाधड़ी का आर्थिक प्रभाव, डिजिटल infrastructure cost।
• सुरक्षा (Security): राष्ट्रीय सुरक्षा, border management, बायोमेट्रिक निगरानी।
• समाज (Society): शरणार्थी समुदाय, अल्पसंख्यक अधिकार, नागरिकता determination।
• अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR): पड़ोसी देशों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन मानक.

3 🔗 UPSC PYQ Link

Related Prelims PYQ (साल + प्रश्न)

(2020)
"भारत में 'विमुक्त जनजाति' (Denotified Tribes) और 'जनजातीय समुदाय' (Nomadic Tribes) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विमुक्त जनजातियों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत 'आपराधिक जनजाति' के रूप में अधिसूचित किया गया था।
2. स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने इन जनजातियों को 'विमुक्त जनजाति' के रूप में अधिसूचित किया।उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?"

उत्तर: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

Related Mains PYQ (साल + प्रश्न)

• (2019)

"भारत में शरणार्थियों की चुनौती उनकी सुरक्षा और अवशोषण से संबंधित है, न कि उनकी उपस्थिति से।" विश्लेषण कीजिए।

• (2018)

"भारत में सामाजिक न्याय की प्राप्ति में आरक्षण की नीति कितनी सफल रही है? परीक्षण कीजिए।" (इस question को आव्रजन और नागरिकता के context में relate किया जा सकता है)

Expected Possible Question (future)

• प्रारंभिक परीक्षा: आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के बारे में तथ्यात्मक प्रश्न (जैसे- किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया, छूट प्राप्त श्रेणियाँ, आदि)।
• मुख्य परीक्षा:

• "आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 भारत की आव्रजन नीति के आधुनिकीकरण की दिशा में एक साहसिक कदम है, लेकिन यह मनमानी और मानवाधिकारों के हनन का जोखिम भी उत्पन्न करता है।" विश्लेषण कीजिए। (15 अंक)

4 ✍️ Answer Writing Practice

Q. आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। क्या यह अधिनियम भारत की आव्रजन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करता है? (15 अंक)

👉 Model Answer Structure:

• परिचय (Definition/Context/Quote/Data):

भारत का आव्रजन ढाँचा ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित रहा है, जो वर्तमान सुरक्षा और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक comprehensive कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम चार पुराने कानूनों को निरस्त करता है और आव्रजन प्रक्रिया को केंद्रीकृत及 डिजिटल बनाने का प्रयास करता है.

• Body (Issues, Examples, Analysis, Arguments):
• प्रमुख प्रावधान:
• कानूनों का एकीकरण: पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920; विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; विदेशी अधिनियम, 1946; और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 का निरस्तीकरण।
• आव्रजन ब्यूरो (BOI) की शक्तियों का विस्तार: BOI को आव्रजन धोखाधड़ी की जाँच, विदेशियों की पहचान व निर्वासन, और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार।
• बायोमेट्रिक डेटा संग्रह: सभी विदेशियों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज करना।
• विदेशी न्यायाधिकरण (FT): FT को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान अधिकार, गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति, और सदस्य संख्या सीमित करना।
• छूट प्रावधान: नेपाली, भूटानी नागरिकों, तिब्बतियों, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों, और अफगानिस्तान/पाकिस्तान/बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, आदि) के लिए विशेष छूट.

• समाधान क्षमता का विश्लेषण:

• सकारात्मक पहलू:
• सुरक्षा सुदृढ़ीकरण: BOI की बढ़ी हुई शक्तियों और बायोमेट्रिक डेटा से अवैध प्रवासन व आतंकवादी खतरों पर नियंत्रण easier हुआ है।
• दक्षता: डिजिटल रिपोर्टिंग और केंद्रीकृत डेटाबेस से आव्रजन प्रक्रिया तेज व पारदर्शी हुई है।
• अंतर्राष्ट्रीय अनुरूपता: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तर्ज पर आधुनिक आव्रजन नीति.
• चुनौतियाँ:
• मनमानी का जोखिम: FT की स्वप्रेरणा शक्तियों और कमजोर अपीलीय तंत्र से नागरिकों के अधिकारों का हनन संभव है।
• केंद्र-राज्य तनाव: आव्रजन प्रबंधन का केंद्रीकरण राज्यों की भूमिका कम करता है, जो संघीय ढाँचे के लिए challenge पैदा कर सकता है।
• मानवाधिकार चिंताएँ: हिरासत केंद्रों की स्थितियाँ और शरणार्थियों के प्रति दृष्टिकोण human rights groups की चिंता का विषय है।
• Conclusion (Way forward + balanced view):

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 निस्संदेह भारत की आव्रजन प्रणाली को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। हालाँकि, इसकी success निष्पक्ष क्रियान्वयन, मजबूत अपीलीय तंत्र, और राज्यों के सहयोग पर निर्भर करेगी। भविष्य में, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और विदेशी न्यायाधिकरणों की पारदर्शिता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह अधिनियम security और human rights के बीच संतुलन बना सके।