लैंगिक समानता 2025 - UN SDGs में प्रगति का विश्लेषण

 लैंगिक समानता पर UN स्नैपशॉट 2025: SDGs में प्रगति का विश्लेषण

1. सारांश एवं विश्लेषण (Summary & Analysis)

(लेख का संक्षिप्त सार)

जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में लैंगिक समानता (Gender Equality) की वैश्विक स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट indicates that despite some progress in education and maternal health, deep structural barriers continue to perpetuate gender inequality across all sectors. The report warns that at the current pace, more than 351 million women and girls could still be living in extreme poverty by 2030, highlighting the urgent need for accelerated action.

संदर्भ + पृष्ठभूमि (Context + Background)

• बीजिंग +30 एजेंडा: यह रिपोर्ट 1995 में आयोजित विश्व महिला सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के सन्दर्भ में जारी की गई है, जिसने लैंगिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक रोडमैप प्रस्तुत किया था।
• 2030 एजेंडा: SDGs की 2030 समयसीमा के मध्य में आकलन, विशेष रूप से SDG 5 (लैंगिक समानता) के अन्य सभी लक्ष्यों के साथ अन्तर्सम्बन्धों पर focus।
• कोविड-19 का प्रभाव: महामारी ने महिलाओं के विरुद्ध मौजूदा असमानताओं को और गहरा किया है, जिससे पुनर्प्राप्ति (recovery) efforts और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

मुद्दे/चुनौतियाँ (Issues/Challenges)

1. बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty):

• विश्व की 9.2% (37.6 करोड़) महिलाएं अभी भी चरम गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं।
• एनीमिया का प्रसार 2030 तक 33% बढ़ने का अनुमान है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्य-क्षमता पर गंभीर संकट है।

2. शिक्षा और रोजगार में अंतर:

• Although girls have surpassed boys in enrollment, they lag in completing secondary education in Africa and Asia.
• Only 30% of managerial positions are held by women, indicating a glass ceiling in professional advancement.

3. डिजिटल विभाजन (Digital Divide):

• 65% women have internet access compared to 70% men, creating a digital gender gap.
• Women's jobs are at higher risk due to AI automation, potentially widening economic disparities.

4. जलवायु परिवर्तन का असमान प्रभाव:

• Climate change could push 15.8 crore more women into poverty by 2030.
• 89.6 crore women lack access to clean cooking fuels, affecting their health and well-being.

5. सुरक्षा और हिंसा:

• 12.5% women experience intimate partner violence.
• 19% of girls are married before age 18, perpetuating cycles of poverty and inequality.
• In 2024, 67.6 crore women lived in conflict-affected areas, highlighting the differential impact of conflict on women.

राष्ट्रीय + अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव (National + International Impact)

• राष्ट्रीय (भारत): भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण योजनाएं जैसी पहलों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया है, परन्तु workforce participation में कमी (अनुमानित 24%) और घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय: वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट SDGs की प्राप्ति में लैंगिक समानता की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है। इसके without, global goals like poverty eradication (SDG 1), quality education (SDG 4), and peace (SDG 16) are unattainable.

आगे का रास्ता / समाधान (Way Forward / Solutions)

• डिजिटल समावेशन (Digital Inclusion): Closing the digital gender divide through targeted policies and skills training.
• सामाजिक सुरक्षा (Social Protection): Investing in social security, healthcare, education, and the care economy to reduce women's unpaid labor burden.
• हिंसा की रोकथाम: Strengthening laws and services to eliminate violence against women.
• नेतृत्व में भागीदारी: Promoting women's leadership in politics and governance to ensure their voices are heard in decision-making.
• जलवायु न्याय (Climate Justice): Integrating a gender perspective into climate action plans and ensuring women's access to resources.
• शांति एजेंडा: Fully funding and implementing the Women, Peace, and Security agenda in conflict zones.

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2. यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

किस GS Paper (I/II/III/IV), Essay या Optional से जुड़ा है

• GS Paper I: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे।
• GS Paper II: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
• GS Paper III: समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे।
• GS Paper IV: नैतिकता और मानव इंटरफेस; लैंगिक संवेदनशीलता।
• Essay: लैंगिक समानता, सतत विकास, मानवाधिकार, और सामाजिक न्याय से related topics पर निबंध।
• Optional: समाजशास्त्र (Sociology), राजनीति विज्ञान (Political Science), और लोक प्रशासन (Public Administration) में relevant।

कीवर्ड और आयाम (Keywords & Dimensions)

• शासन (Governance): लैंगिक बजटिंग, महिला अधिनियम, नीति निर्माण।
• अर्थव्यवस्था (Economy): महिला श्रम भागीदारी, care economy, unpaid work, women entrepreneurship।
• समाज (Society): सामाजिक मानदंड, लैंगिक रूढ़िवादिता, women's health, education।
• पर्यावरण (Environment): climate justice, sustainable resource management, women in agriculture।
• अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations): UN Women, CEDAW, Beijing Platform, SDGs, international conventions।

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3. यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न

Related Prelims PYQ (साल + प्रश्न)

• 2023: Which of the following statements is/are correct regarding the 'Gender Snapshot Report'? (A) It is published by UN Women. (B) It monitors SDG progress from a gender perspective.
• 2021: 'बीजिंग +25' किससे संबंधित है? (महिला अधिकारों की घोषणा)।

Related Mains PYQ (साल + प्रश्न)

• 2022 (GS Paper I): "लैंगिक समानता सतत विकास की प्राप्ति की आधारशिला है।" विश्लेषण कीजिए।
• 2021 (GS Paper II): "भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, उनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।" चर्चा कीजिए।

संभावित प्रश्न भविष्य के लिए (Expected Possible Question in Future)

• प्रारंभिक परीक्षा: जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट, बीजिंग +30 एजेंडा, या UN Women के कार्य से related factual questions।
• मुख्य परीक्षा: "जेंडर स्नैपशॉट 2025 के अनुसार, लैंगिक समानता की प्राप्ति में मुख्य बाधाएं क्या हैं? भारत के संदर्भ में समाधान सुझाइए。" (150 शब्द)।

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4. उत्तर लेखन अभ्यास (Answer Writing Practice)

Q. भारत में लैंगिक समानता की प्राप्ति में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। समावेशी विकास के लिए आवश्यक नीतिगत उपाय सुझाइए। (250 words, 15 marks)

👉 मॉडल उत्तर संरचना

परिचय:
"लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक Peaceful, prosperous और sustainable world के लिए आवश्यक आधार भी है。" - UN Sustainable Development Goals. जेंडर स्नैपशॉट 2025 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लैंगिक असमानता बनी हुई है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

मुख्य भाग:

• चुनौतियाँ:
• आर्थिक असमानता: महिला श्रम force भागीदारी दर में कमी (24%), wage gap, और unpaid care work का असमान बोझ।
• सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं: पितृसत्तात्मक मानदंड, early marriage (19% girls), और लिंग-आधारित हिंसा (12.5% women).
• राजनीतिक अल्प-प्रतिनिधित्व: संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27% से कम, leadership roles में कमी।
• डिजिटल और जलवायु असमानता: Digital divide (65% women online), climate change impacts disproportionately on women.
• नीतिगत उपाय:
• शिक्षा और skill development: Girls' education, STEM fields में encourage करना, digital literacy programs।
• आर्थिक सशक्तिकरण: महिला entrepreneurship को promote करना, equal pay, care economy में निवेश।
• कानूनी और सामाजिक सुरक्षा: Strict enforcement of laws against violence, women's helplines, and promoting gender-sensitive parenting.
• राजनीतिक भागीदारी: Women's reservation bill को लागू करना, local governance में participation बढ़ाना।

निष्कर्ष:
लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण (multidimensional approach) की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, civil society, और private sector का collaboration शामिल हो। भारत की विकास यात्रा तभी सफल होगी जब महिलाएं उसकी केन्द्र में होंगी। जेंडर स्नैपशॉट 2025 की सिफारिशों को आधार बनाकर नीतियां बनाने से ही समावेशी विकास (Inclusive Development) सुनिश्चित किया जा सकता है।

5. कीवर्ड एक्सप्लेनेशन (Keyword Explanation)

• लैंगिक समानता (Gender Equality): महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, responsibilities और opportunities का होना, जिसमें आर्थिक, social और political participation शामिल है।
• सतत विकास लक्ष्य (SDGs): 2015 में United Nations द्वारा adopted 17 global goals, जिन्हें 2030 तक achieve करना है, including SDG 5 for gender equality.
• बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty): गरीबी का आकलन केवल income के आधार पर नहीं, बल्कि health, education, और living standards जैसे multiple dimensions से किया जाना।
• डिजिटल विभाजन (Digital Divide): समाज के विभिन्न वर्गों के बीच information and communication technologies (ICTs) तक पहुंच और उपयोग में अंतर।
• केयर इकोनॉमी (Care Economy): unpaid care work (e.g., childcare, eldercare) और paid care services का economic value, जो अक्सर महिलाओं द्वारा किया जाता है।
• अंतर्विभागीयता (Intersectionality): various social categories (e.g., gender, caste, disability) का overlapping और interdependent nature, जो discrimination का अनुभव create करता है।

References:

1. UN Women & DESA Gender Snapshot 2025
2. The Sustainable Development Goals Report 2025
3. World Social Report 2025: A New Policy Consensus to Accelerate Social Progress
4. UNU Press Release on Global Social Crisis
5. World Social Report 2025 Repository
6. UNU News on World Social Report 2025
7. SDG IISD News on World Social Report 2025

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