भारत में कृषि सुधार | फसल उत्पादकता और दाल आयात में कमी

🧭 मुख्य उद्देश्य: फसल उत्पादकता बढ़ाना, दाल आयात में कमी लाना और भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया —

1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
2. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

👉 साथ ही ₹42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई।

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🌾 1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

• 💰 कुल बजट: ₹24,000 करोड़ (6 वर्षों में)
• 📍 लक्षित क्षेत्र: 100 कृषि दृष्टि से पिछड़े जिले
• 🧩 संरचना: 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा।

🎯 प्रमुख लक्ष्य

• सिंचाई बुनियादी ढाँचे में सुधार
• फसल विविधीकरण को बढ़ावा
• कृषि ऋण की पहुंच बढ़ाना
• भंडारण व कटाई के बाद की व्यवस्था मजबूत करना
• 117 जिला-स्तरीय संकेतकों के ज़रिए नियमित मॉनिटरिंग

🛠 कार्यान्वयन

• प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित जिला कृषि योजना बनेगी।
• डिजिटल डैशबोर्ड से मासिक समीक्षा व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

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🌱 2. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

• 💰 बजट: ₹11,440 करोड़ (6 वर्ष)
• 🎯 लक्ष्य: 2030-31 तक 350 लाख टन दाल उत्पादन
• 🇮🇳 उद्देश्य: घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना

🧰 मुख्य गतिविधियाँ

• 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरण
• 1000 नई प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
• तुअर, उड़द, मसूर की खेती का विस्तार
• MSP आधारित खरीद (NAFED व NCCF द्वारा)

🌟 महत्त्व

• प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करना
• किसानों को सुनिश्चित बाज़ार और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना
• टिकाऊ व जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देना

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📈 परिवर्तनकारी लक्ष्य

• पिछड़े कृषि क्षेत्रों का समग्र विकास
• किसानों को आधुनिक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना
• खाद्य व पोषण सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना

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🚜 कृषि क्षेत्र में 2014 के बाद की उपलब्धियाँ

• 🌾 खाद्यान्न उत्पादन: 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि
• 🍎 फल व सब्ज़ियाँ: 640 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि
• 🥛 दूध: भारत — विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक
• 🐟 मत्स्य पालन: भारत — विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक
• 🧪 मृदा स्वास्थ्य कार्ड: 25 करोड़ से अधिक वितरण
• 💸 कृषि बजट व MSP — उल्लेखनीय वृद्धि

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📌 चर्चा में क्यों?

➡️ यह पहल कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में बड़ा कदम है।
➡️ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत यह योजनाएँ दालों के उत्पादन में क्रांति ला सकती हैं।
➡️ डिजिटल निगरानी और समन्वित योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।