भारत-पाकिस्तान सर क्रीक विवाद | India-Pakistan Sir Creek Dispute

भारत-पाकिस्तान सर क्रीक विवाद

1. सारांश एवं विश्लेषण (Summary & Analysis)

संदर्भ और पृष्ठभूमि (Context & Background)

• भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य निर्माण पर चेतावनी दी।
• भुज सैन्य अड्डे में उन्नत एल-70 एयर डिफेंस गन की शस्त्र पूजा की गई।
• सर क्रीक विवाद की उत्पत्ति 1908 में कच्छ और सिंध रियासतों के बीच हुई थी।
• 1968 में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया।
• सर क्रीक एक ज्वारीय चैनल है, जो कच्छ के रण के दलदल क्षेत्र में गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा पर स्थित है।

मुख्य मुद्दे / चुनौतियाँ (Issues/Challenges)

• सीमा निर्धारण विवाद:
• भारत का दृष्टिकोण: सीमा मध्य-चैनल में प्राकृतिक संकेतों द्वारा तय।
• पाकिस्तान का दृष्टिकोण: ग्रीन लाइन को जमीन पर स्थानांतरित करना।

• समुद्री सीमा का महत्व:
• तेल और गैस संसाधनों की संभावनाएँ।
• पाकिस्तानी EEZ बढ़ाने की कोशिश।

• वार्ता एवं समझौते:
• छह दौर की बातचीत और सर क्रीक कार्यसमूह का गठन।
• चार चरण प्रस्ताव: आबंटन, परिसीमन, सीमांकन, प्रशासन।

• राजनीतिक तनाव:
• कश्मीर विवाद, परमाणुकरण, कारगिल संघर्ष, सीमा पार गोलाबारी।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव (National & International Impact)

• भारत के लिए:
• सीमाओं की सुरक्षा, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, रणनीतिक नियंत्रण।

• पाकिस्तान के लिए:
• EEZ का विस्तार और समुद्री लाभ।

• अंतरराष्ट्रीय स्तर:
• जल सीमा निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय कानून (UNCLOS), द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता में चुनौती।

आगे का रास्ता / समाधान (Way Forward / Solutions)

• द्विपक्षीय वार्ता: भारत के पक्ष में तकनीकी समाधान और समझौता।
• अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण: पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय माध्यम की ओर बढ़ सकता है।
• तकनीकी उपाय: सीमांकन, परिसीमन और प्रशासन के स्पष्ट मानक।
• राजनीतिक वातावरण: कश्मीर एवं अन्य तनावों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण समाधान।

Extra Data / Case Studies

• एल-70 एयर डिफेंस गन: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन और आयुध को निशाना बनाने में महत्वपूर्ण।
• सर क्रीक वार्ता: 1989–1998 में विभिन्न दौर और कार्यसमूह प्रस्ताव।

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2. यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

Dimension	Details
GS Paper I	Geography: Coastal Geography, Maritime Boundaries, EEZ
GS Paper II	IR: India-Pakistan Relations, Border Disputes, Diplomacy
GS Paper III	Security: Defence Preparedness, Border Management, Strategic Assets
Essay	India’s strategic autonomy, Border Security, Energy Security
Optional	Geography, Political Science, International Relations

Keywords & Dimensions:

• EEZ, Sir Creek, India-Pakistan Border, Maritime Security, UNCLOS, Defence Diplomacy, Energy Security, Bilateral Talks, Border Dispute Resolution

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3. यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

Prelims Related:

• 2022: सर क्रीक किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है?
• 2021: भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा विवाद में मध्य-चैनल सिद्धांत का महत्व।

Mains Related:

• 2020: भारत-पाक सीमा विवाद और उसके समाधान के उपाय।
• 2019: भारत के द्विपक्षीय वार्ता दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का महत्व।

संभावित प्रश्न (Future):

• सर क्रीक विवाद और भारत के EEZ पर प्रभाव।
• भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद में तकनीकी उपायों का महत्व।
• भारत के रणनीतिक निर्णय और ऊर्जा सुरक्षा।

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4. उत्तर लेखन अभ्यास (Answer Writing Practice)

Q. सर क्रीक विवाद: भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा महत्व स्पष्ट कीजिए। 15 मार्क्स

👉 मॉडल उत्तर संरचना:
परिचय:

• सर क्रीक: ज्वारीय चैनल, कच्छ-गुजरात सीमा, भारत-पाक सीमा विवाद।
• इतिहास: 1908 से विवाद, 1968 में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय।

मुख्य भाग:

• सीमा निर्धारण: मध्य-चैनल सिद्धांत बनाम ग्रीन लाइन।
• सुरक्षा पहलू: एल-70 एयर डिफेंस गन, सेना की तत्परता।
• आर्थिक महत्व: तेल और गैस संसाधन, EEZ।
• राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण: द्विपक्षीय समाधान, UNCLOS, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय दबाव नीति।

निष्कर्ष:

• तकनीकी और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान।
• भारत के लिए रणनीतिक नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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5. कीवर्ड एक्सप्लेनेशन (Keyword Explanation)

• EEZ (Exclusive Economic Zone): 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष अधिकार।
• Sir Creek: ज्वारीय चैनल, कच्छ और सिंध प्रांत सीमा पर।
• Middle Channel Principle: सीमा निर्धारण का भारतीय दृष्टिकोण।
• UNCLOS: International maritime law governing rights and responsibilities of nations in their maritime zones।

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