समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रोडमैप
(Roadmap on AI for Inclusive Societal Development – NITI Aayog)
📝 1. सारांश एवं विश्लेषण (Summary & Analysis)
📌 संदर्भ व पृष्ठभूमि (Context & Background)
नीति आयोग ने हाल ही में “Roadmap on AI for Inclusive Societal Development” रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल को सशक्त बनाना है — डिजिटल समावेशन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और एआई आधारित समाधान के ज़रिए।
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा है, जो कृषि, निर्माण, खुदरा, हस्तशिल्प और गिग इकॉनमी में फैला हुआ है। इस क्षेत्र की उत्पादकता और आय सुरक्षा कमज़ोर है, जिससे आर्थिक असमानताएँ गहराती हैं।
📊 भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ
- कार्यबल योगदान: लगभग 49 करोड़ लोग, जो भारत के कार्यबल का ~90% हैं।
- GDP में योगदान: लगभग 50% (MoLE, 2024)।
- लैंगिक पहलू: अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 55%+ (ILO, 2023)।
- गिग व प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ता: लगभग 7.5 मिलियन, बिना औपचारिक सामाजिक सुरक्षा (NITI Aayog, 2022)।
- औसत आय: 75% से अधिक श्रमिक ₹10,000/माह से कम कमाते हैं।
⚠️ मुद्दे व चुनौतियाँ (Issues & Challenges)
- वित्तीय असुरक्षा – सस्ते ऋण व बीमा तक सीमित पहुँच।
- डिजिटल विभाजन – 70% से अधिक में डिजिटल साक्षरता का अभाव।
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज कम – केवल 1/3 पात्र श्रमिक ई-श्रम / पीएम-एसवाईएम योजनाओं में पंजीकृत।
- नीतिगत विखंडन व विश्वास की कमी – कल्याण योजनाओं का बिखरा हुआ डेटा ढाँचा।
- शहरी अनौपचारिकता व गिग श्रम – नए रूप में असंगठित श्रम की वृद्धि, बिना नियमन।
🤖 अनौपचारिक कार्यबल में एआई की संभावनाएँ (Role of AI & Tech)
- वित्तीय समावेशन: AI-आधारित क्रेडिट स्कोरिंग (SBI YONO, Setu.ai) से बिना संपार्श्विक ऋण संभव।
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): आधार, UPI, ई-श्रम से सत्यापित पहचान व लक्षित लाभ।
- ब्लॉकचेन व स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट: पारदर्शी वेतन भुगतान व आपूर्ति-श्रृंखला ट्रेसिंग।
- एआई-सक्षम कौशल विकास: वर्नाक्यूलर व वॉइस-फ़र्स्ट मॉड्यूल से तेज़ अपस्किलिंग (Skill India Digital)।
- पूर्वानुमानित विश्लेषण: कल्याण वितरण को समयबद्ध व कुशल बनाना (जैसे पीएम किसान डेटा इंटीग्रेशन)।
🌍 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव (National + International Impact)
राष्ट्रीय स्तर पर:
- जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन — युवाओं को AI से लैस कर उत्पादकता बढ़ाना।
- सामाजिक सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
- औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि — कृषि, निर्माण व खुदरा में स्मार्ट समाधान।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:
- भारत को वैश्विक एआई दौड़ में प्रतिस्पर्धी स्थिति मिल सकती है।
- सामाजिक समावेशन आधारित एआई मॉडल से वैश्विक दक्षिण में नीति नेतृत्व।
- अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों (PPP) के लिए अवसर — स्टार्टअप्स व टेक कंपनियों के साथ।
🚀 आगे का रास्ता (Way Forward / Solutions)
- राष्ट्रीय डिजिटल श्रमसेतु मिशन का क्रियान्वयन — कौशल, सुरक्षा व आजीविका एकीकृत करने हेतु।
- क्षेत्रवार AI मॉडल — कृषि, निर्माण, खुदरा, रसद पर प्राथमिक फोकस।
- भाषाई समावेशन — वॉइस-फ़र्स्ट व स्थानीय भाषा आधारित इंटरफेस।
- PPP व नवाचार — निजी क्षेत्र, स्टार्टअप्स और मंत्रालयों के बीच सहयोग।
- नैतिक एआई व डेटा गवर्नेंस — पारदर्शिता, गोपनीयता व समावेशन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार एआई चार्टर।
- AI Skill Framework — स्किल इंडिया 2.0 के तहत मॉड्यूलर AI कोर्स।
- Impact Assessment Framework — सामाजिक प्रतिफल पर अनिवार्य ट्रैकिंग।
🧭 2. यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)
Keywords & Dimensions:
- Inclusive Growth
- Digital Public Infrastructure (DPI)
- Artificial Intelligence (AI) for Social Development
- Informal Sector Empowerment
- Skill Development & Future of Work
- Data Governance & Ethical AI
📅 3. UPSC पिछले वर्ष के प्रश्न
🟡 Prelims PYQ
- 2020: “India’s e-Shram portal is related to…”
- 2021: DPI और आधार-आधारित सेवाओं पर प्रश्न।
- 2023: AI व Emerging Tech से संबंधित स्टेटमेंट प्रश्न।
🟠 Mains PYQ
- 2020 GS3: “Discuss the potential of AI in transforming governance and service delivery.”
- 2021 GS2: “Social security for informal sector remains inadequate in India. Examine.”
🔮 संभावित भविष्य के प्रश्न (Expected Questions)
- “Discuss how Artificial Intelligence can be leveraged to empower India’s informal workforce.”
- “Examine the challenges and opportunities of integrating AI in social security systems for informal sector workers.”
✍️ 4. उत्तर लेखन अभ्यास (Answer Writing Practice)
Q. “Discuss the role of Artificial Intelligence in enabling inclusive development of India’s informal workforce. Also suggest policy measures to ensure ethical and effective AI deployment.” (10/15 Marks)
🟢 परिचय
भारत में 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि एआई इस विशाल जनसंख्या के लिए डिजिटल समावेशन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर समावेशी विकास का इंजन बन सकता है।
🟡 मुख्य भाग
- मुद्दे: वित्तीय असुरक्षा, डिजिटल साक्षरता की कमी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव।
- AI की भूमिका: क्रेडिट स्कोरिंग, DPI, वॉइस-फ़र्स्ट प्लेटफ़ॉर्म, कौशल विकास, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
- उदाहरण: स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, झारखंड ब्लॉकचेन पायलट।
- विश्लेषण: समावेशन, उत्पादकता वृद्धि, नीतिगत पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम।
🔵 निष्कर्ष
AI भारत के अनौपचारिक क्षेत्र को “अर्थव्यवस्था का परिधीय घटक” से “विकास का केंद्र” बना सकता है, बशर्ते नीतिगत समन्वय, नैतिक ढाँचा और कौशल निवेश को समानांतर रूप से आगे बढ़ाया जाए।
📚 5. कीवर्ड एक्सप्लेनेशन (Keyword Explanation)
- Digital Public Infrastructure (DPI) – सरकारी व निजी सेवाओं हेतु साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे आधार, UPI)।
- Voice-First Interface – ऐसा AI सिस्टम जो टेक्स्ट के बजाय आवाज़ व स्थानीय भाषा में संचालित हो।
- Responsible AI – एआई का उपयोग ऐसा जो पारदर्शी, जवाबदेह व समावेशी हो।
- Informal Workforce – ऐसा श्रम जो बिना औपचारिक अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा के कार्यरत हो।
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