आपदा प्रबंधन | भीड़ जनित संकट और वैज्ञानिक नियंत्रण

आपदा प्रबंधन: भीड़ जनित संकट पर प्रतिक्रिया और वैज्ञानिक नियंत्रण

🧭 1. संदर्भ (Context)

• सितंबर 2025, करूर (तमिलनाडु) में विजय की रैली में भगदड़ — 41 लोगों की मौत (अधिकांश युवा)।

• सरकार ने सेवानिवृत्त जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया।

• यह घटना भारत में भीड़ प्रबंधन की गंभीर चुनौतियों को उजागर करती है।

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📌 2. भगदड़ (Stampede) की परिभाषा व विशेषताएँ

• अचानक दिशाहीन भीड़ का भागना → दम घुटना, कुचलना, मौतें।

• भीड़ में विचार व क्रिया की एकरूपता, आवेगपूर्ण व तर्कहीन व्यवहार प्रमुख विशेषताएँ।

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🇮🇳 3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

• NDMA Guidelines (2020 & 2014) → जोखिम मूल्यांकन, ड्रोन/सीसीटीवी, स्थल लेआउट, निकास मार्ग, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन।

• BPR&D (2025) → पुलिस के लिए वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन गाइडलाइंस।

• NIDM Training → बड़ी सभाओं को संभालने के लिए क्षमता निर्माण।

• Indian Railways (2025) → मैनुअल अपडेट; होल्डिंग एरिया व डिस्पर्सल ज़ोन।

👉 लेकिन ज़मीनी क्रियान्वयन में अक्सर इन सलाहों की अनदेखी।

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🏛️ 4. राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया — प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण

• कर्नाटक: भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025 – आयोजकों की कानूनी जिम्मेदारी।

• उत्तर प्रदेश: धार्मिक आयोजनों हेतु दिशानिर्देश 2023।

• उत्तराखंड: हरिद्वार मंदिर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार।

• महाराष्ट्र: कुंभ मेले हेतु विशेष शहरी नियोजन अधिकार।

• गुजरात: स्थल क्षमता व प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षण सामग्री।

👉 ज़्यादातर उपाय किसी हादसे के बाद किए जाते हैं — “reactive approach”।

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🧪 5. वैज्ञानिक भीड़ नियंत्रण की अनिवार्यता

1. घनत्व प्रबंधन

   • 5 व्यक्ति/वर्ग मीटर = जानलेवा दबाव का खतरा।

   • ड्रोन, कंप्यूटर, सेंसर से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग।

   • Bottlenecks से बचाव, एक दिशा में भीड़ प्रवाह।

2. व्यक्तिगत सुरक्षा जागरूकता

   • साँस लेने की जगह की रक्षा (बाँहें छाती पर)।

   • दीवारों/बाड़ से दूर रहना।

   • प्रशिक्षित स्टाफ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।

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⚖️ 6. नीतिगत व कानूनी ढाँचा

• NDMA Guidelines 2014

• Disaster Management Act 2005 — mass gatherings को disaster मानता है।

• Police Act 1861 — सभाओं का विनियमन।

• State Acts — जैसे कर्नाटक का Crowd Control Bill 2025।

👉 Guidelines हैं, लेकिन कानूनी प्रवर्तन और जवाबदेही की कमी।

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⚖️ 7. न्यायिक हस्तक्षेप (SC के निर्णय)

• रतनगढ़ मंदिर भगदड़ (2013) — भीड़ नियंत्रण उपाय अनिवार्य।

• महा कुंभ (2025) — नीतियों को मज़बूत करने के निर्देश।

• नई दिल्ली स्टेशन (2025) — NDMA रिपोर्ट लागू करने व FO Bridge विस्तार का आदेश।

• हाथरस भगदड़ (2024) — आयोजक + अधिकारी, संयुक्त दायित्व व सजा।

👉 न्यायपालिका ने कई बार पूर्व-निवारक कदमों पर ज़ोर दिया।

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🧭 8. भविष्य की रणनीति (Way Forward)

• सलाहकारी से वैधानिक फ्रेमवर्क की ओर बढ़ना।

• आयोजकों की कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना।

• वैज्ञानिक तकनीकों (Real-time monitoring, capacity limits) का अनिवार्य क्रियान्वयन।

• आयोगों व गाइडलाइंस से आगे बढ़कर कार्यान्वयन + प्रवर्तन पर ध्यान।

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📌 UPSC Mains के लिए संभावित प्रश्न

“भारत में भीड़ प्रबंधन की वर्तमान रणनीति सलाहकारी और प्रतिक्रियात्मक है। करूर घटना के संदर्भ में, वैज्ञानिक और कानूनी उपायों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।” (GS-3 / 250 शब्द)